शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी शासकीय योजना
भारतातील सर्वात मोठी शेतकरी उत्पादक कंपनी महाराष्ट्रमधे आहे......मालक स्वतः शेतकरी आहेत
सरकारने या योजनेअंतर्गत 2023-24 पर्यंत 10,000 FPO गट तयार करण्याची घोषणा केली आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी हा शेतकऱ्यांचा एक समूह आहे जो कृषी उत्पादन आणि संबंधित कामात गुंतलेला असतो आणि चालवताना समान विचार करतो...
देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका योजनेशी संबंधित माहिती देणार आहोत ज्याचे नाव आहे PM किसान FPO योजना.
कृषि अवजार बँक स्थापन करण्यासाठी …
या योजनेच्या माध्यमातून भारताला कृषी उत्पादनात पुढे जायचे आहे. जे नाफेडच्या मदतीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. SPO च्या सर्व सदस्य संस्था त्यांच्या स्वतःच्या क्रियाकलापांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असतील. जेणेकरुन बाजारपेठेत अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश करता येईल.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पीएम किसान एफपीओ योजनेसाठी सरकारने 500 कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात एफपीओचे फार मोठे योगदान असेल.
तुम्हाला माहिती आहेच की, देशातील अनेक शेतकरी आहेत ज्यांची आर्थिक स्थिती ठीक नाही, त्यांना शेतीतून फारसा फायदा मिळत नाही, या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 सुरू केली. या योजनेद्वारे , केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादक संघटनांना म्हणजेच FPO ला 15-15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्राला प्रगत करणे हा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करणे. या प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना 2023 द्वारे देशातील शेतकऱ्यांना व्यवसायात जसा फायदा होतो तसाच फायदा होईल.
ब्रेकींग! ऊस तोडीसाठी पैसे मागितल्यास थेट होणार कारवाई; शेतकऱ्यांना ‘या’ क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन
पीएम किसान एफपीओ योजनेची मुख्य तथ्ये
केंद्र सरकारने पीएम किसान एफपीओ योजना सुरू केली आहे.
FPO चे पूर्ण रूप शेतकरी उत्पादक संघटना आहे.
ही एक संस्था आहे ज्याचे सभासद शेतकरी आहेत.
SPO च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक, विपणन, पतपुरवठा, प्रक्रिया, सिंचन इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात.
या योजनेद्वारे शेतकरी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जही घेऊ शकतात.
भारतीय कंपनी कायद्यांतर्गत एफपीओची नोंदणी करता येते.
याशिवाय बियाणे, खते, यंत्रसामग्री, मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, आर्थिक मदत आदी सुविधाही या संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना पुरविल्या जातात.
शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे हे या संस्थेचे ध्येय आहे.
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक एफपीओ असावा.
ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये महत्त्वाकांक्षी आहेत त्या ठिकाणी ही संघटना प्राधान्याने आयोजित केली जाईल.
FPOs मार्फत पुरेसे प्रशिक्षण आणि हात हाताळणी प्रदान केली जाते याशिवाय CBO च्या स्तरावरून प्राथमिक प्रशिक्षण देखील दिले जाते.
ईशान्य आणि डोंगराळ भागात, एफपीओमध्ये किमान 100 सदस्य असले पाहिजेत आणि मैदानी भागात, एफपीओमध्ये किमान 300 सदस्य असले पाहिजेत.
10,000 नवीन FPO गट तयार केले जातील
1 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमिनीवर मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी PM किसान FPO योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1500000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत कर्जाच्या स्वरूपात दिली जाते.
सरकारने या योजनेअंतर्गत 2023-24 पर्यंत 10,000 FPO गट तयार करण्याची घोषणा केली आहे. हा गट सरकार आणि तिची स्वायत्त संस्था SFAC इंडिया एकत्रितपणे तयार करेल. केंद्र सरकारने 10000 SPO साठी 4496 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
याशिवाय सन 2027-28 पर्यंत 2370 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याचे उद्दिष्टही सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 2027-28 पर्यंत एकूण 6886 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही वाढ होऊन ते आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.
याशिवाय या योजनेच्या माध्यमातून कृषी उद्योजकीय कौशल्येही विकसित केली जाणार आहेत. नवीन FPO ला 5 वर्षांपर्यंत सरकारकडून हात धरून आणि समर्थन देखील प्रदान केले जाईल.
शेतकऱ्यांना जास्त व्याज द्यावे लागणार नाही
पीएम किसान एफपीओ योजनेचा लाभ मिळवू इच्छिणारे सर्व शेतकरी अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी तुम्ही टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. 1800 270 0224 हा टोल फ्री क्रमांक आहे.
या योजनेचा लाभ सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी सावकारांपासून दूर राहू शकतील. जर शेतकर्‍यांनी पात्रता निकष पूर्ण केले तर शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी इच्छुक 11 शेतकर्‍यांचा एक गट तयार करावा लागेल. 11 शेतकऱ्यांचा हा गट एफपीओ म्हणून काम करेल.
या योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जावर सरकारकडून कोणतेही भारी व्याज आकारले जात नाही. या गटातील शेतकऱ्यांना कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागणार आहे.
नोंदणी केल्यानंतर, एफपीओ कंपनी म्हणून काम करू शकते. FPO मध्ये कंपनीला पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातील.
किसान एफपीओ योजनेची वैशिष्ट्ये
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी।
साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार हर FPO किसानो को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जायेगा।
केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी। इस सहायता की पूरी राशि तीन वर्षों में मिलेगी।
यामध्ये कंपनीला जे फायदे मिळतात तेवढेच फायदे तुम्हाला मिळतील. एकूण 30 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
कोणत्याही उद्योगाच्या बरोबरीने शेतीतून नफा मिळवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
देशात शेतीचा विस्तार होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारेल.
या योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाणार आहे. या योजनेत लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे गट तयार केले जातील, ज्याचा त्यांना फायदा होईल.